वृत्तसंस्था - यापुढे पासपोर्टसाठी जन्म दाखला आवश्यक नसल्याचे सरकारतर्फे संसदेत माहिती देताना परराष्ट्र राज्यमंत्री व्ही. के. सिंह यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे अनेक नागरिकांना याचा मोठा फायदा होणार आहे.
पासपोर्ट नियम १९८० नुसार २६ जानेवारी १९८९ नंतर ज्यांचा जन्म झाला आहे त्यांना पासपोर्टसाठी जन्माचा दाखला देणे अनिवार्य होते. परंतू यापुढे त्यांना हा नियम लागू होणार नाही. ते जन्मतारखेसाठी शाळेचा दाखला, मॅट्रिक्युलेशन सर्टिफिकेट, पॅनकार्ड, आधारकार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स, मतदान ओळखपत्र, एलआयसी पॉलिसी बॉण्ड या कागदपत्रांपैकी कोणतेही एक कागदपत्र सादर करु शकतात. तर सरकारी कर्मचारी हे सर्व्हिस रेकॉर्ड, पेन्शन रेकॉर्ड हे देखील सादर करु शकतात, असे संसदेत एका प्रश्नाचे उत्तर देताना सिंह यांनी याबाबत माहिती दिली.
देशातील लाखो लोकांना सोप्या पद्धतीने पासपोर्ट उपलब्ध व्हावा, यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे सिंह यांनी सांगितले. तसेच ६० वर्षापेक्षा कमी आणि आठ वर्षापेक्षा जास्त वय असलेल्या नागरिकांना पासपोर्टसाठीच्या अर्जदारांना पासपोर्टसाठी आकारल्या जाणा-या फी वर १० टक्के सूट मिळणार आहे. पासपोर्टसाठी ऑनलाइन अर्ज करणारे अर्जदार आई-वडिलांपैकी एकाचे नाव अर्जात लिहू शकतात.
याआधी पासपोर्ट तयार करण्यासाठी एकुण १५ कागदपत्रांची पुर्तता करावी लागत होती. आता १५ अधिकृत कागदपत्रांऐवजी नऊ अधिकृत कागदपत्र स्वीकारण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. ही नऊ कागदपत्रे एका कागदावर प्रिंट करून तसेच सेल्फ अटेस्टेड करून सादर करायची आहेत.
यापुढे कागदपत्रावर कार्यकारी दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी यांच्या स्वाक्षरीची गरज लागणार नाही. तसेच लग्न झालेल्या व्यक्तीला पासपोर्टसाठी अर्ज करताना मॅरेज सर्टिफिकेट सादर करायची आवश्यकता नाही. घटस्फोटीत व्यक्तीला पती किंवा पत्नीचे नाव लिहायची गरज नाही.
Comments