वेळ कोणावरही सांगून येत नाही
याला मीही सहमत आहे, प्रशांतयाच basic कारण म्हणजे,हा गुन्हा दाखल १८ तारखेस झाला.*
FRI नोंद झाल्यावर कोर्टच्या आदेश्यानुसार ३० दिवसाचे आत chargsheet
( आरोप पत्र ) दाखल करायच आहे
29 , 30 तारतारखेला म्हणजे पोलीस खर तर आरोपपत्र बनवत आहे
तेही एस.पी.च्या मार्गदर्शनात, चादुर रेल्वेचा शेळके बनवीत आहे.
यासाठी लागणारे पुरावे गोळा करित आहे.
त्यासाठी हा शेळके मोगरा या गावी वारंवार चौकशीसाठी गेलेला आहे.
पण तो चौकशी न करता दहशत पसरवित आहे.
ते असेकी त्यागावातील लोकांनवर व पीडीत कुटुंबावर pressure देत आहे आमची पोलीस स्टेशनला यायची तयारी नव्हती आम्ही प्रशांतच्या म्हणण्याने केले कारण त्यांना कलम १४३ ,१४७,१४९ शिध्द करायचे आहे , हा महत्वाचा मुद्दा आहे.
यासाठी पोलीसांनी दि. १८ ते ३० जुलै म्हणजे जवळपास १५ दिवस घेतले यात म्हत्वाची भूमिका एस. पी. ची आहे त्यांना chargesheet power ful बनवायची आहे.
जर तुम्हालामाझ्यावर विश्वास असेल तर आपणास चांगली न्युज म्हणजे मी suprimcourt चे व आपल्या संघटनेच्या वकीलांसोबत चर्चा केली.
त्यामध्ये एक साम्य आहे व त्यांच म्हणणे आहे की केस फाईल supreme court ला दाखलकरू मग chargesheet कोणालाही बनवु द्या ते court मधुन शिध्द करण एवढ साध नाही.* *म्हणूनच जिल्हाधिकारी किंवा तहसीलदारला निवेदन देऊन चालणार नाही तसेच निवेदन देऊन प्रशांत कांबळेची जमानत होत नाहीं पाठपुरावा करून खोलवर जावं लागेल , व का होत नाही याचे कारण सुध्दा सांगीतले व तसे घडले .*
प्रशांत बाहेर आल्यावर पोलीस प्रशासनला कश्याचीही भिती नव्हती, उलट त्यांना हे सोयीच होत पण एस.पी.* *हे risk घ्यायला तयार नव्हते म्हणुन sp कोर्टला विनंती केली आवश्यक असलेले document साठी हा १५ दिवसाचा वेळ घेतला व मोगरा गावातील लोकांना व पिडीत कुटुंबावर एवढा मोठा पत्रकार प्रशांत याचे जसे हाल केले तसे तुमचेही करू अशी दहशत sp च्या कृपेने शेळके ने केलेली दिसते .
ह्या सर्व प्रकरणाची अशी आहे story
एक विचार करा प्रशांतची जमानत होणे फायद्याचे की न होऊ देण पोलीसांना फायद्याच , खर तर प्रशांतने काही दिवस शांत राहुन पुढच नियोजन कराव ,पोलासांनी जे षड्यंत्र रचल त्याचीच पुनावृत्ती करावी लागेल एक नक्की प्रशांत वर अन्याय व अत्याचार करण्यारयाला माफी नाही तेही कायद्याच्या चौककटित बसुन सर्व प्रकरण करावे लागेल ,तेव्हा एका सच्चा पञकारावरील सर्व गुन्हे मागे घेऊन लोकशाहीच्या स्तंभाला न्याय मिळेल.
अमरावती जिल्हा पञकार संरक्षण समिती
याला मीही सहमत आहे, प्रशांतयाच basic कारण म्हणजे,हा गुन्हा दाखल १८ तारखेस झाला.*
FRI नोंद झाल्यावर कोर्टच्या आदेश्यानुसार ३० दिवसाचे आत chargsheet
( आरोप पत्र ) दाखल करायच आहे
29 , 30 तारतारखेला म्हणजे पोलीस खर तर आरोपपत्र बनवत आहे
तेही एस.पी.च्या मार्गदर्शनात, चादुर रेल्वेचा शेळके बनवीत आहे.
यासाठी लागणारे पुरावे गोळा करित आहे.
त्यासाठी हा शेळके मोगरा या गावी वारंवार चौकशीसाठी गेलेला आहे.
पण तो चौकशी न करता दहशत पसरवित आहे.
ते असेकी त्यागावातील लोकांनवर व पीडीत कुटुंबावर pressure देत आहे आमची पोलीस स्टेशनला यायची तयारी नव्हती आम्ही प्रशांतच्या म्हणण्याने केले कारण त्यांना कलम १४३ ,१४७,१४९ शिध्द करायचे आहे , हा महत्वाचा मुद्दा आहे.
यासाठी पोलीसांनी दि. १८ ते ३० जुलै म्हणजे जवळपास १५ दिवस घेतले यात म्हत्वाची भूमिका एस. पी. ची आहे त्यांना chargesheet power ful बनवायची आहे.
जर तुम्हालामाझ्यावर विश्वास असेल तर आपणास चांगली न्युज म्हणजे मी suprimcourt चे व आपल्या संघटनेच्या वकीलांसोबत चर्चा केली.
त्यामध्ये एक साम्य आहे व त्यांच म्हणणे आहे की केस फाईल supreme court ला दाखलकरू मग chargesheet कोणालाही बनवु द्या ते court मधुन शिध्द करण एवढ साध नाही.* *म्हणूनच जिल्हाधिकारी किंवा तहसीलदारला निवेदन देऊन चालणार नाही तसेच निवेदन देऊन प्रशांत कांबळेची जमानत होत नाहीं पाठपुरावा करून खोलवर जावं लागेल , व का होत नाही याचे कारण सुध्दा सांगीतले व तसे घडले .*
प्रशांत बाहेर आल्यावर पोलीस प्रशासनला कश्याचीही भिती नव्हती, उलट त्यांना हे सोयीच होत पण एस.पी.* *हे risk घ्यायला तयार नव्हते म्हणुन sp कोर्टला विनंती केली आवश्यक असलेले document साठी हा १५ दिवसाचा वेळ घेतला व मोगरा गावातील लोकांना व पिडीत कुटुंबावर एवढा मोठा पत्रकार प्रशांत याचे जसे हाल केले तसे तुमचेही करू अशी दहशत sp च्या कृपेने शेळके ने केलेली दिसते .
ह्या सर्व प्रकरणाची अशी आहे story
एक विचार करा प्रशांतची जमानत होणे फायद्याचे की न होऊ देण पोलीसांना फायद्याच , खर तर प्रशांतने काही दिवस शांत राहुन पुढच नियोजन कराव ,पोलासांनी जे षड्यंत्र रचल त्याचीच पुनावृत्ती करावी लागेल एक नक्की प्रशांत वर अन्याय व अत्याचार करण्यारयाला माफी नाही तेही कायद्याच्या चौककटित बसुन सर्व प्रकरण करावे लागेल ,तेव्हा एका सच्चा पञकारावरील सर्व गुन्हे मागे घेऊन लोकशाहीच्या स्तंभाला न्याय मिळेल.
अमरावती जिल्हा पञकार संरक्षण समिती
Comments